सौर ऊर्जा एक स्वच्छ, अक्षय और किफायती ऊर्जा स्रोत है, जिसे सरकार बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें सौर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करती हैं। इस पोस्ट में हम जानेंगे कि किन राज्यों में सोलर पर सब्सिडी मिलती है, आवेदन प्रक्रिया क्या है और इससे जुड़ी जरूरी जानकारियां।
सोलर सब्सिडी क्या है और क्यों जरूरी है?
सोलर सब्सिडी एक वित्तीय सहायता है जो सरकार द्वारा सोलर पैनल की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है:
- अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करना
- बिजली के बिल में बचत करना
- कार्बन उत्सर्जन को कम करना
- ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हासिल करना
भारत में किन राज्यों में सोलर सब्सिडी मिलती है?
भारत के अधिकांश राज्यों में सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी दी जाती है। नीचे दी गई सूची में प्रमुख राज्य शामिल हैं:
- राजस्थान
- उत्तर प्रदेश
- मध्य प्रदेश
- महाराष्ट्र
- गुजरात
- हरियाणा
- पंजाब
- तमिलनाडु
- कर्नाटक
- आंध्र प्रदेश
राज्यवार सोलर सब्सिडी की दरें और विवरण
राज्य | सब्सिडी प्रतिशत | अधिकतम सब्सिडी राशि | आवेदन पोर्टल |
---|---|---|---|
राजस्थान | 40% (3 kW तक) | ₹60,000 तक | energy.rajasthan.gov.in |
उत्तर प्रदेश | 30% (3 kW तक) | ₹45,000 तक | https://upneda.org.in/ |
मध्य प्रदेश | 40% (3 kW तक) | ₹60,000 तक | mprenewable.nic.in |
महाराष्ट्र | 30% (3 kW तक) | ₹45,000 तक | mahadiscom.in |
गुजरात | 40% (3 kW तक) | ₹60,000 तक | geda.gujarat.gov.in |
हरियाणा | 40% (3 kW तक) | ₹60,000 तक | hareda.gov.in |
पंजाब | 40% (3 kW तक) | ₹60,000 तक | https://www.peda.gov.in/ |
तमिलनाडु | 30% (3 kW तक) | ₹45,000 तक | teda.in |
कर्नाटक | 30% (3 kW तक) | ₹45,000 तक | kredl.karnataka.gov.in |
आंध्र प्रदेश | 30% (3 kW तक) | ₹45,000 तक | nredcap.in |
महत्वपूर्ण नोट: केंद्र सरकार की ओर से MNRE (Ministry of New and Renewable Energy) के तहत 3 kW तक 40% और 3 से 10 kW तक 20% सब्सिडी दी जाती है।
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सोलर सब्सिडी के लिए आवेदन प्रक्रिया
सोलर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
1. पात्रता की जांच करें:
- आप जिस राज्य में रहते हैं, वहां की सोलर सब्सिडी नीति की जांच करें।
- आवेदक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
- संपत्ति का स्वामित्व होना चाहिए जहां सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
2. सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण करें:
- अपने राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
3. दस्तावेज़ अपलोड करें:
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- संपत्ति का प्रमाण (खसरा/खतौनी)
- बिजली बिल
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
4. सोलर वेंडर से संपर्क करें:
- सरकार द्वारा प्रमाणित विक्रेताओं की सूची पोर्टल पर दी जाती है।
- अनुमोदित विक्रेता से सोलर पैनल की स्थापना करवाएं।
5. निरीक्षण और अनुमोदन:
- सोलर सिस्टम की स्थापना के बाद विभाग द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।
- निरीक्षण सफल होने पर सब्सिडी की राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी।
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सोलर सब्सिडी से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु
- सोलर पैनल BIS (Bureau of Indian Standards) प्रमाणित होने चाहिए।
- सब्सिडी केवल ग्रिड-कनेक्टेड सोलर सिस्टम पर मिलती है, ऑफ-ग्रिड सिस्टम पर नहीं।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, किसी भी एजेंट को शुल्क देने से बचें।
- सब्सिडी पाने के लिए MNRE द्वारा सूचीबद्ध विक्रेताओं से ही सोलर पैनल खरीदें।
सोलर सब्सिडी न केवल आपकी बिजली लागत को कम करती है, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी सुदृढ़ करती है। यदि आप भी अपने घर या व्यवसाय के लिए सोलर पैनल लगाने की योजना बना रहे हैं, तो ऊपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठाएं।
अधिक जानकारी के लिए अपने राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य जाएं।

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